आरआईडीएफ कार्यों की प्रगति समीक्षा | ओडिशा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी अधिक परियोजनाओं की मंजूरी: उन्नयन आयुक्त

PNS Bureau, 25 नवंबर 2025
राज्य उन्नयन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने आज ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष (आरआईडीएफ) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। लोक सेवा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मौजूदा परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
उत्कृष्ट कार्यदक्षता को ध्यान में रखते हुए बैठक में ओडिशा के लिए और अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु NABARD को सुझाव दिया गया।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजीव कुमार मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग की सचिव श्रीमती यामिनी षडंगी, NABARD के सीजीएम श्री संजय कुमार तालुकदार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
🔹 बैठक के प्रमुख बिंदु
- कृषि, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े NABARD द्वारा संशोधित सरलीकृत मार्गदर्शिका पर चर्चा।
- विभिन्न वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी एवं क्रियान्वयन संबंधी निर्देश दिए गए।
🔹 प्रमुख चल रही परियोजनाएँ
🚰 जल संसाधन विभाग द्वारा
- कalahandi, Bolangir, Bargarh, Gajapati और Subarnapur में 16,310 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र हेतु पंप हाउस निर्माण।
- कटक जिले के तिगिरिया ब्लॉक में महानदी दक्षिण तट पर दो निम्न-उच्चता बंध बांध, बाढ़ सुरक्षा हेतु।
🚜 OLIC द्वारा
- कालाहांडी (Thuamul Rampur) एवं कोरापुट (Kotpad) में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ।
- बरगढ़ और गंजाम में क्षेत्रीय योजना निर्माण कार्य।
💧 नबरंगपुर जिले में “मेगा लिफ्ट परियोजना” निर्माणाधीन, जिससे 9,702 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
🚧 लोक निर्माण विभाग द्वारा
- मयूरभंज जिले में 16.80 किमी सड़क (झिंखिरिया से अंगुला तक)।
- भुआसुणी से गोलामुंडाकाटा तक 12.98 किमी सड़क निर्माण।
🛣️ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा
- नबरंगपुर जिले के उमरकोट ब्लॉक में 5.40 किमी सड़क, जिससे जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 10 किमी कम हुई।
🚰 पंचायती राज एवं पेयजल विभाग
- बरगढ़, पुरी जिलों में मेगा पेयजल परियोजनाएँ।
🔆 कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा
- रायगढ़ा जिले में सोलर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिससे स्थानीय किसान होंगे लाभान्वित।
📌 उन्नयन आयुक्त के निर्देश
- जारी परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए।
- निर्धारित समयसीमा के भीतर रिइम्बर्समेंट दावा पत्र जमा करने पर जोर दिया गया।
- अधिक कम-लागत निवेश मॉडल अपनाने एवं निधि उपयोग को बढ़ाने हेतु सलाह दी गई।
👉 उन्नयन आयुक्त ने कहा:
“आरआईडीएफ के तहत राज्य में उच्च गुणवत्ता की सड़क, पुल, पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। सभी विभागों को इन्हें शीघ्र पूरा कर ग्रामीण आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।”
📍 यह बैठक ओडिशा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। (PNS)




